Add

Add

0
मुंबई- राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करुन त्याप्रमाणे गावांचा सर्वांगीण विकास केला जाईल. हे आराखडे तयार करण्यासाठी राज्यात साधारण ८ हजार जणांना प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रत्येक गावात किमान ३ दिवस चर्चा आणि विचारविनिमय करुन तसेच लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करण्यात येईल, असे राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे सांगितले.मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात ग्रामविकास विभागामार्फत यासंदर्भात सविस्तर सादरी करण करण्यात आले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी ग्रामविकास राज्यमंत्री दिपक केसरकर, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गावांचा सुनियोजित आणि नियंत्रित विकास...
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, गावांचा विकास हा सुयोनियोजित आणि नियंत्रित स्वरुपात व्हावा, असे शासनाचे धोरण आहे. केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत गावांच्या विकासासाठी विविध स्त्रोतांमधून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. त्याचाही वापर सुनियोजित पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा तयार केला जाईल.यात 5 वर्षांचा बृहत आराखडा व प्रत्येक वर्षाचा विकास आराखडा तयार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
डीपीसंदर्भात साधारण ८ हजार जणांना प्रशिक्षण....
हे विकास आराखडे तयार करण्यासंदर्भात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी,कर्मचारी, स्वयं सेवक,सामाजिक कार्यकर्ते यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. साधारण ८हजार व्यक्तिंना यासंदर्भातील प्रशिक्षण दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील गावांना २०१९ पर्यंत १५ हजार कोटींचा निधी...
चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ ते २०१९-२० या का.लावधीत राज्यातील ग्रामपंचायतींना साधारण १५ हजार कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध होणार आहे. हा निधी तसेच राज्य शासनाकडून मिळणारा निधी, याशिवाय विविध योजनांमधून मिळणारा निधी, ग्रामपंचायतींचे स्वउत्पन्न यांचे सुयोग्य नियोजन होण्यासाठी तसेच ग्रामस्थांच्या गरजा, निकड व प्राधान्यक्रम विचारात घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या विकास आराखड्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांबरोबर आर्थिक विकासावरही भर हवाराज्यमंत्री केसरकर

ग्रामविकास राज्यमंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की,गावांचे विकास आराखडे तयार करताना फक्त पायाभूत सुवि धांच्या उपलब्धतेवर लक्ष देऊन चालणार नाही. त्यासाठी याबरोबरीनेच त्या गावांचा आर्थिक विकास, लोकांना रोजगाराची उपलब्धता, शिक्षण आणि आरोग्याची सुविधा यासंदर्भातील बाबीही ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात अंतर्भूत व्हाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

Post a Comment

 
Top