Add

Add

0
मुंबई(प्रतिनिधी):-ग्राहकांसाठीच्या विविध शुल्क आकारणीत सुसंगती यावी आणि वीज शुल्क वसुलीचे प्रमाण वाढावे यासाठी महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम 1958 रद्द करून त्याऐवजी महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 2016 च्या प्रारुप विधेयकास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावित नव्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या महसुलात दरवर्षी 464 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.  
 राज्यात सध्या महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम 1958 या अधिनियमाद्धारे विद्युत वापरावर शुल्क आकारणे आणि त्याची वसुली करण्यात येते.  या अधिनियमात आजवर अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाचा विद्युत अधिनियम 2003 अस्तित्वात आल्यापासून विद्युत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत.  विद्युत व्यापार, विद्युत देवाण-घेवाण, विद्युत मुक्त प्रवेश (Open Access), विद्युत निर्मिती परवाना मुक्त करणे आदी नवीन संकल्पना अस्तित्वात आल्या आहेत. या संकल्पनांचा विचार या अधिनियमात करण्यात आला नसल्याने याबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. तसेच काही ग्राहक संबंधित परवानाधारकांकडून वीज विकत न घेता विद्युत व्यापार आणि विद्युत देवाण-घेवाण या माध्यमातून वीज घेत असतात, असे ग्राहक शासनाच्या विद्युत शुल्काच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या महसुलाची हानी होत असते. यासोबतच विविध प्रकारच्या ग्राहकांमध्ये विद्युत शुल्क आकारणीतही विसंगती निर्माण झाली आहे.  या सर्व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि केंद्राच्या विद्युत अधिनियम 2003 शी सुसंगत असा अधिनियम तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.  त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत सध्याचा अधिनियम रद्द करून महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 2016  या नवीन अधिनियमाच्या प्रारुप विधेयकास मान्यता देण्यात आली.


       या नव्या अधिनियमात मुक्त प्रवेश” (Open Access) या व्यवस्थेत असणाऱ्या ग्राहकांना इतर ग्राहकांप्रमाणे विद्युत शुल्क अनुज्ञेय राहील. मुक्त प्रवेश यंत्रणेतून वीज घेणारे ग्राहक राज्याच्या वितरण व्यवस्थेचा वापर करून  विद्युत निर्मिती मंडळाव्यतिरिक्त अन्य संस्थांकडून वीज घेत असतात. मात्र, या ग्राहकांकडून राज्याची यंत्रणा वापराबद्दलचा महसूल राज्याला मिळत नाही. त्यामुळे मुक्त प्रवेश आणि अन्य मार्गाने वीज वापर करणाऱ्या सर्व ग्राहकांनाही विद्युत शुल्क लागू करण्यात आले आहे. विद्युत शुल्काच्या दराची कमालमर्यादा ठरवून ती महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या ग्राहकांच्या वर्गवारीच्या वीज दराशी निगडीत करण्यात आली आहे. तसेच विद्युत शुल्कातून सवलत देण्याबाबत वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या शासनाच्या औद्योगिक व इतर धोरणाच्या अनुषंगिक प्रस्तावित अधिनियमात योग्य ती तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी झाल्यास शासनाच्या महसुलास 464 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. 

Post a Comment

 
Top