Add

Add

0
विजय शिवतारे यांचे मत; ‘इप्सी’तर्फे शैक्षणिक धोरणावर चर्चासत्र

पुणे (प्रतिनिधी) :- “राज्यात अभियांत्रिकीच्या 60 हजारांपेक्षा अधिक जागा रिक्त असूनही लाखो विद्यार्थी प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहातात. एहरी, तसेच ग्रामीण भागातील गरीब व कष्टकरी कुटुंबातील विद्यार्थी पैशांअभावी शिक्षण सोडून देतात किंवा इतर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतात. परिणामी त्यांच्यातील बुद्ध्यांकाचा योग्य वापर होत नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी सर्वसामान्यांना परवडेल, अशा पद्धतीचे शिक्षण देणारे शैक्षणिक धोरण आखायला हवे,” असे मत राज्याचे जलसंधारण राज्यमंत्री विजयबापू शिवतारे यांनी व्यक्त केले.
एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी फॉर इंडिया (इप्सी) आणि माईर्स एमआयटी शिक्षणसंस्था समूहाच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल लि-मेरिडियन येथे आयोजित ‘शालेय व उच्च शिक्षणासंबंधी नवीन शैक्षणिक धोरणाची दिशा’ या विषयावरील एक दिवसीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी पत्रकारांशी संवाद साधताना शिवतारे बोलत होते. याप्रसंगी ‘इप्सी’चे अध्यक्ष डॉ. जी. विश्‍वनाथन, प्रभारी अध्यक्ष डॉ. एच. चतुर्वेदी, माईर्स एमआयटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. विश्‍वनाथ दा. कराड, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अरुण निगवेकर, नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. विलास सपकाळ, माईर्स एमआयटीचे सचिव आणि ‘इप्सी’च्या पश्‍चिम विभागाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश तु. कराड आदी उपस्थित होते.
विजय शिवतारे म्हणाले, “शासकीय आणि खासगी शिक्षणसंस्था यामध्ये मोठा फरक आहे. खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये सर्वसामान्यांना परवडणारे शिक्षण आज उपलब्ध नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता असूनही आर्थिक कारणामुळे त्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही. अशा मुलांच्या शिक्षणासाठी शासनाने शिक्षणसंस्थांच्या मदतीने निश्‍चित धोरण आखले पाहिजे. ग्रामीण व शहरी भागातील कष्टकर्‍यांच्या, गरीबांच्या मुलांसाठी या रिक्त असलेल्या 60 हजार जागा उपलब्ध करुन द्याव्यात. त्यासाठी बँकांनी शैक्षणिक कर्ज द्यावे. त्याचे व्याज शिक्षणसंस्थांनी भरावे, तर हमी शासनाने घ्यावी. त्याचबरोबर शिक्षणसंस्थांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना काही जागा मोफत उपलब्ध करुन द्यायला हव्यात. तसे झाले, तर गुणवत्ता असलेला विद्यार्थी शिकेल व एक चांगली पिढी निर्माण होईल.”

“आजघडीला शिक्षणसंस्था या एक औद्योगिक केंद्र बनल्या आहेत. परंतु, त्याची दुसरी बाजू म्हणजे सगळ्यांना शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी असताना त्यांनी लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील विविध नियामक प्राधिकरणांची संख्या कमी करुन एक खिडकी योजना राबविली, तर त्यांनाही चांगले शिक्षण देणे सुलभ होईल. मात्र, स्वायतत्ता मिळाल्यास शिक्षणसंस्थांनी पैसे कमविण्यासाठी त्याचा उपयोग करु नये. कौशल्यपूर्ण शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांना चांगला नागरिक होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आज समाजामध्ये उच्च शिक्षण घेतलेले अनेक विद्यार्थी शिपाई, कॉन्स्टेबल, क्लर्क अशा नोकर्‍या करतात, तेव्हा खंत वाटते.” असेही विजय शिवतारे यांनी सांगितले.
डॉ. जी. विश्‍वनाथन म्हणाले, “शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार असू नये, असे अभिप्रेत असले, तरी आज मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. त्यामध्ये विद्यार्थी, शिक्षणसंस्था व संबंधित घटक सर्वच भरडले जातात. शासकीय, खासगी शिक्षणसंस्था आणि शासन यांच्यामध्ये समन्वय व सहकार्य असावे. शिक्षण क्षेत्रावरील खर्चात वाढ होणे अपेक्षित असतानाही आपण चार टक्क्यांच्या पुढे जावू शकत नाहीत. पारदर्शकता, स्वायतत्ता आणि उदारीकरण या तीन गोष्टी शैक्षणिक धोरणाच्या अग्रस्थानी असायला पाहिजेत.”
प्रा. डॉ. विश्‍वनाथ दा. कराड म्हणाले, “देशातील ज्ञानी, विचारवंतांनी चिंतन करुन चांगले शैक्षणिक धोरण तयार केले पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबरच इतर गोष्टी बदलल्या. मात्र, धोरणात्मक गोष्टी तशाच आहे. त्यामुळे अनेकदा शिक्षण देणार्‍या संस्थांची कोंडी होते. प्रवेश शुल्काचा मुद्दा खासगी शिक्षणसंस्थांच्या बाबतीत महत्त्वाचा आहे. याबरोबरच विद्यार्थ्यांना भारतीय अस्मिता आणि जीवनमूल्यांचे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. कारण आजच्या विद्यार्थ्यांना आपला इतिहास, संस्कृतीच्या माहितीचा अभाव दिसून येतो.”
डॉ. अरुण निगवेकर म्हणाले, “माहिती तंत्रज्ञान, संवादाची बदलती माध्यमे यामुळे शिक्षणपद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत. विद्यार्थ्यांतील कल्पकता, नाविन्याचा ध्यास यामुळे आपण प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहोत. मात्र, बर्‍याचदा धोरणात्मक गोष्टी त्याच्या आड येतात. त्यामुळे शासकीय, खासगी, अभिमत असा कोणताही फरक न करता सर्वांना समान धरुन शिक्षण द्यावे. अडचणींतून मात करणार्‍या नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सक्षम धोरण आखले पाहिजे. नव्या सरकारने तशा प्रकारचा विचार करावा.”
प्रा. डॉ. मंगेश तु. कराड स्वागत-प्रास्ताविकात म्हणाले, “शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी शैक्षणिक धोरणात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी अशा प्रकारच्या विचारमंथनाचा निश्‍चित उपयोग होईल. शिक्षणातील विविध आव्हाने आणि त्यावर मात कशी करता येईल, याबाबतही काही सूचना येतील व त्यातून एक चांगले शैक्षणिक धोरण आखता येईल.”डॉ. विलास सपकाळ यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रा. अमेय जोशी, प्रा. स्नेहा बिश्त यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. एच. चतुर्वेदी यांनी आभार मानले.
---------------

Post a Comment

 
Top