Add

Add

0
पिंपरी (प्रतिनिधी):-केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नवीन शिक्षण नीती धोरण करण्याआधी खासदारांची मते विचारात घेतली जातील अशी संसदेत घोषणा केली होती. त्यावर स्वागतार्ह सूचना, चर्चा किंवा मते मांडावीत असे आवाहन प्रकाश जावडेकर यांनी केले होते.. त्यासंबधी चर्चा करण्यासाठी आणि शिक्षण धोरणाबद्दल मते जाणून घेण्यासाठी राज्यसभा
खासदार अमर साबळे यांनी आकुर्डी येथील ग्रँड एक्झोटीका हॉटेल येथे नामांकित शिक्षणसंस्थांच्या संस्थाचालकांसोबत चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. ३ तास चाललेल्या या बैठकीमध्ये नविन शिक्षण धोरणासंदर्भात प्रत्येक शिक्षणसंस्थाचालकांनी आपले मुद्दे चर्चासत्रात उपस्थित केले. खासदार अमर साबळे प्रास्ताविक करताना म्हणाले की, या सर्व मुद्यावर १० नोव्हेंबर रोजी सर्व खासदारांच्या उपस्थितीत चर्चा होणार आहे असे तसेच विद्यार्थी संघटनेकडून शिक्षण नीतीच्या धोरणासंदर्भात त्याची काय मते आहेत ही देखील जाणून घेतली जाणार आहेत.
          या चर्चासत्रात पुनरुत्थान गुरुकुलम पिंपरी चिंचवडचे गिरीश प्रभूणे, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी शिवाजीनगरचे चेअरमन डॉ. गजानन एकबोटे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पुणे व्हाईस चेअरमन विकास काकटकर, सिंबायोसीस इंटरनॅशनल युनिवर्सिटीच्या व्हाईस चान्सलर रजनी गुप्ते, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे डेप्युटी सेक्रेटरी शरद इनामदार, पिंपरी चिचवड एज्युकेशन ट्रस्ट एक्झीक्युटीव डायरेक्टर गिरीश देसाई, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन राजीव सहस्त्रबुद्धे, कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीचे व्ही.डी.संचेती, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे जॉइट सेक्रेटरी प्रो. जोत्सना एकबोटे, जे.एस.पी.एम पुणेचे  डायरेक्टर (प्लनिंग डेवलपमेंट) डॉ. रवी जोशी, जे.एस.पी.एम पुणेचे डायरेक्टर (अकॅडमीक) डॉ. अविनाश खरात,प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी मॉर्डन कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्सएंड सायन्स शिवाजीनगरचे वाईस प्रिन्सीपल, एच.ओ.डी शंकर देशमुख, जय हिंद एज्युकेशन ट्रस्टच्या प्रेसिडेंट नलिनी गारा, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन मॉर्डन कॉलेज ऑफ फार्मसी निगडी, प्रिन्सीपल डॉ.पी.डी चौधरी, एटी.एस.एस.एस इंन्सस्टीटयूट ऑफ इंडस्ट्रीयल अँड कॉप्युटरचे डायरेक्टर डॉ. अभय कुलकर्णी आदी सहभागी झाले होते.
  प्रभुणे म्हणाले, आपल्या शैशणिक रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण घेतले पाहिजे. तसेच बालवयापासून विदयार्थ्यांना कौशल्य विकसित अभ्यासक्रम असला पाहिजे, स्वावलंबनाचे धडे, गुरुकुल पद्धतीचा अवलंब झाला पाहिजे. याचबरोबरच लोक संगीत, लोक कलेचा विस्तार आणि विकास शालेय जीवनापासून झाला पाहिजे.
       एकबोटे म्हणाले, पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाने कोणतेही धोरण किंवा कायदा केलेला नाही.
शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्ट्राचार कमी करण्याची गरज आहे. गणित, शास्त्र, भाषा या विषयाचा संपूर्ण देशात एकच अभ्यासक्रम असावा. साक्षरता निर्मुलनासाठी , प्रौढ शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे. विद्यापीठांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय उभारण्याची गरज आहे. नवीन संस्थाना मान्यता देण्यापेक्षा, जुन्या संस्थांची गुणवत्ता हमी कशी टिकवता येईल किंवा गुणवत्ता कशी वाढवता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाला सामोरे जाण्यासाठी अभ्यासक्रमात वेळोवेळी अद्ययावत माहिती समाविष्ट करावी. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी फी सवलत मिळावी.
         टाकळकर म्हणाले, शासनाने शिक्षण क्षेत्रातला हस्तक्षेप कमी करावा, पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारने घ्यावी. विद्यापीठांना स्वायत्तता मिळणे सोपे होईल यासाठी मुलभूत प्रशासकीय सुधारणा कराव्यात.
         रजनी गुप्ते म्हणाल्या, शिक्षणाचे स्वरूप हे वैश्विक झाले पाहिजे. दर्जात्मक शिक्षक असले पाहिजेत. यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच उच्च शिक्षणासाठी तज्ञ शिक्षकांची नेमणूक केली पाहिजे.
        इनामदार म्हणाले, विना अनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनाकडे शासनाने लक्ष वेधले पाहिजे, आश्रम शाळांच्या पायाभूत सुविधा शासनाने विकसित कराव्यात,  शिक्षकांच्या अद्ययावत ज्ञानाची तपासणी परीक्षा दर ३ वर्षांनी घेण्यात यावी. शिक्षकांच्या गुणवत्तेनुसार वेतन दिले जावे.
       देशमुख म्हणाले, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाच्या भरती प्रक्रियेसाठी योग्य आणि स्पष्ट धोरण असावे, अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेणारे सामाईक धोरण असावे,  Right to Education च्या धोरणामध्ये स्पष्टता असावी,  शिक्षणाची गुणवत्ता शालेय स्तरापासून जपण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत,   E- learning साठी आवश्यक असणार-या पायाभूत सुविधांची पूर्तता व्हावी. ( उदा. वीज, इंटरनेट),  क्रीडा शिक्षण, अवांतर कौशल्याला शालेय अभ्यासक्रमात अधिक महत्व देण्यात यावे.
   खरात म्हणाले, विद्यार्थी आणि शिक्षकांमधला संवाद वाढला पाहिजे. विषयाची घोकंपट्टी करण्या ऐवजी विद्याथ्यानी समजून घेण्यावर भर दिला पाहिजे.
       जोशी म्हणाले, विद्यापीठांना नामांकन देणा-या प्रशासकीय मंडळाची पुनर्रचना करावी, शिक्षकांच्या गुणवत्तेनुसार वेतन देण्याची लवचिकता असावी.
   चौधरी म्हणाले, उच्च शिक्षण देणा-या विद्यापीठांना मान्यता आणि नामांकन देण्यासाठी एकच शिखर संस्था असावी.
   संचेती म्हणाले, शैक्षणिक धोरणाची मर्यादा कमीत कमी ५ वर्ष असावी, शैक्षणिक धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप नसावा, विना अनुदानित शाळांना अनुदायीत शाळेची मान्यता मिळण्यासाठीचे प्रलंबित निवेदन लवकर निकाली काढावेत, शिक्षकांची गुणवत्ता तपासावी, अवांतर ज्ञानाला शालेय अभ्यासक्रमात महत्व द्यावे.
   कुलकर्णी म्हणाले,  केंद्र आणि राज्यसरकारने पूरक शैक्षणिक धोरण राबवावे, शैक्षणिक अधिकार मंडळाचे विकेंद्रीकरण करावे, व्यक्तिकेंद्रित पेक्षा रचनात्मक शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करावा, विद्यापीठांनी वैश्विक दृष्टीकोन ठेवावा. त्याच बरोबर स्थानिक प्रश्नांची दखल घेऊन अभ्यासक्रमाची रचना करावी, संशोधन केंद्रांना सरकारकडून पाठबळ मिळावे.
    सहस्त्रबुद्धे म्हणाले, शिक्षण संस्थाचा ग्रामीण भागात विस्तार करण्यासाठी प्रशासनाने मदत करावी,
पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी ४ वर्षांचा करावा. त्यातील शेवटचे वर्ष कौशल्य विकासासाठी असावे,अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळण्यासाठी ‘एकल खिडकी’ योजना असावी.
      देसाई म्हणाले, शैक्षणिक संस्थाना मान्यता आणि मानाकन देणा-या वेगवेगळ्या अधिकार मंडळात एकवाक्यता असावी.
     ज्योत्स्ना एकबोटे म्हणाल्या, 1 Nation – 1 Exam  साठी संपूर्ण देशात एकच अभ्यासक्रम असावा. यासाठी शासनाने मदत करावी.
      खासदार अमर साबळे यांनी संस्थाचालकांच्या या बहुमोल सूचनांबद्दल आभार व्यक्त केले.

Post a Comment

 
Top