Add

Add

0
मुंबई :- दुष्काळप्रवण भागात सिंचनाच्या कामांना गती देण्यासंदर्भातील महाराष्ट्राच्या प्रस्तावास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शविला असून याबाबतच्या कार्यवाहीस केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्याचे आश्वासन आज दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत श्री. जेटली यांनी दिले. तसेच वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीची प्रक्रिया अंतिम करताना जकातीबाबत राज्यांसाठी सुलभ धोरण निश्चित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.
अर्थमंत्र्यांसोबतच्या या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी जीएसटीसंबंधित विविध विषयांवर चर्चा केली. या कराची अंमलबजावणी करताना राज्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासंबंधात निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांकडे मुख्यमंत्र्यांनी श्री. जेटली यांचे लक्ष वेधले. या कराच्या आकारणीत पारदर्शकतेच्या माध्यमातून सुसंगती आणण्यासह संबंधित अधिनियमातील दंड संहिताविषयक तरतुदींची तीव्रता कमी करण्यात यावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी या भेटीत केली. राज्यातील दुष्काळप्रवण भागात सिंचनाच्या कामांना गती देण्यासाठी यावेळी प्रस्तावाचे सादरीकरण करण्यात आले. या प्रस्तावांना अर्थमंत्र्यांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शविताना केंद्र सरकारकडून सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासनही श्री. जेटली यांनी दिले.
नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांची भेट
कृषी-पणन क्षेत्रातील कामगिरीसह कृषीस्नेही सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरल्याबद्दल नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांनी आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे विशेष अभिनंदन केले. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या आजच्या दिल्ली दौऱ्यात श्री. पनगरिया यांचीही भेट घेतली. इज ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत मानांकन निश्चित करताना महाराष्ट्राने सुचविलेले सात मुद्दे समाविष्ट न करण्याबाबतच्या निर्णयाचा नीती आयोगाने फेरविचार करावा, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांशी चर्चा
राज्यांमधील पायाभूत विकासाच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी जागतिक वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी असलेली प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास उपस्थित होते.

Post a Comment

 
Top