Add

Add

0
शुक्रवार उजाडला तोच घराकडं परतण्याच्या लगबगीनं. अनेक ज्येष्ठांनी गुरुवारी संध्याकाळीच घर गाठले. काही आमदारांनी शुक्रवारी सकाळी विमान, रेल्वे किंवा स्वतःच्या चारचाकीतून घरचा रस्ता धरला. दोन्ही सदनातली उपस्थिती निम्म्यापेक्षाही कमी. शनिवार, रविवार आणि सोमवारी ईदची सुट्टी. सलग तीन दिवल कामकाज बंद असल्यानं नागपुरात राहून करायचं काय? सर्वांचा भर कामकाज उरकण्यावर होता. शुक्रवारी दुपारी मुख्य मंत्र्यांच्या भाषणानंतर विधानसभा पांगलीच. केवळ 'रेकॉर्ड'साठी भाषणं करणारे हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके आमदार सदनात थांबले. विधानपरिषदेतली स्थितीही वेगळी नव्हती. मंत्री, आमदार, नेते, वरीष्ठ प्रशास कीय अधिकारी वगैरे "साहेब" मंडळ्यांनी विमानं गाठली. त्यांच्या स्टाफपैकी अनेकांना थांबण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळं पुढच्या तीन दिवसात आता विदर्भ पर्यटनाचे बेत रंगताहेत. सावजीचं काळ्या मसाल्यातलं, तेलात बुडालेलं चिकन-मटण, ताजी संत्री आणि खादीचे कपडे हे नागपुरचं खास आकर्षण. तीन दिवसात यावर उड्या नक्की पडतील.

नोटबंदीवरुन पहिल्या दिवसाचं कामकाज वाया गेलं. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनामुळं दुसऱ्या दिवसाचं कामकाज स्थगित झालं. त्यानंतरच्या दोन दिवसात अपक्षेप्रमाणं नोटबंदी आणि मराठा आरक्षण यावरची चर्चा दोन्ही सदनात झाली. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते आणि काही मंत्र्यांना सोबत घेऊन दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाही भेटून आले. त्यानंतर नोटबंदीचा विषय संपला. मराठा, मुस्लिम, धनगर आरक्षणावरच्या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी दुपारी मुख्यमंत्री विधानसभेत उभे राहिले. सव्वादोन तास भाषण करुन त्यांनी विरोधकांच्या सर्व आक्षेपांची त्यांच्या परिचीत वकिली थाटात चिरफाड करत विरोधकांना निरुत्तर केलं. झालं. हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपला. 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयका'ला विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनात मिळालेली मंजूरी हे या आठवड्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं फलित. 
मंगळवारपासून यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा अंतिम आठवडा सुरु होईल. पाच दिवसांचं काम अपेक्षित आहे. पण राज्यातल्या नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर १४ च्या मोर्चानंतर विधीमंडळातली उपस्थिती आणखी रोडावेल. सरकारला घेरण्यासारखे मुद्दे विरोधकांकडं नाहीत. अधिवेशन पूर्ण काळ चालवण्याइतके कामकाज सत्ताधाऱ्यांकडे नाही. महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत वर्षातून एक अधिवेशन घ्यावचं लागतं म्हणून सगळा सोस. तांत्रिकता पूर्ण झाली पाहिजे. असो.

जाता जाता थोडी गंमत.
सरत्या आठवड्यातली काही प्रमुख नेत्यांची लक्षात राहिलेली वक्तव्यं आणि त्यावरची प्रतिक्रीया.

नोटाबंदी निर्णयाच्या संधीचं सोनं करुन राज्यातील सर्व यंत्रणांनी ‘मिशन मोड’मध्ये काम करावं आणि महाराष्ट्राला देशातील पहिलं 'रोखरहित' राज्य करण्याचा संकल्प करावा.
-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.
(शेतकऱ्यांची खाती आधीच कॅशलेस. शेतीवर अवलंबून लोकांची राज्यातली ५५ टक्के लोकसंख्या लक्षात घेता राज्य "रोखरहित" करण्याचा संकल्प लवकरच पुरा होणार यात शंका नाही.


अजित पवारांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं. त्यामुळंच त्यांनी अनेकदा आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढवल्या. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी भाजपासोबत मिळून माझं सरकार पाडलं. 
-पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते.
(अजित पवारांनी कोणत्या अडचणी कशा वाढवल्या हे पण एकदा जाहीर करा बाबा.)


'गरीबों को हटाव' असं या सरकारचं धोरण आहे. 
- राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभास कॉंग्रेस.
(गरीब शिल्लक आहेत या देशात? आम्ही समजत होतो, की सुमारे चाळीस वर्षांपुर्वी इंदिरा गांधींनी 'गरीबी हटाव'ची घोषणा दिली; तेव्हा म्हटलं आतापर्यंत देशातले गरीब संपलेच असणार...)


स्वातंत्र्यलढ्यात प्राण गमवावे लागले त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांचा सन्मान मिळतो. नोटबंदीमुळे रांगांमध्ये ज्यांचा जीव गेला त्यांनाही श्रद्धांजली वाहून शहीदाचा दर्जा दिला पाहिजे. 
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस.
(वाह रे पठ्ठे ! देशात-राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार असताना हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तेव्हा देशाचं पोट भरणाऱ्या या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची बुद्धी नाही झाली गड्या कधी.)


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या "प्रॉब्लेम ऑफ रुपी" या ग्रंथात ऐंशी वर्षांपुर्वी मोठ्या नोटा चलनात असू नये असं सांगितलं. पण देशातल्या सरकारांनी निर्णय घेतला नाही. कॉंग्रेस सरकारने चार आणे रद्द केले. आमच्या मोदींनी पाचशे-हजारच्या नोटा रद्द केल्या.
- भाई गिरकर, विधानपरिषद सदस्य, भाजप.
(नव्या गुलाबी नोटेवरचा "दोन हजार" हा आकडा पाचशे-हजारापेक्षा कमी असल्याचं मोदींना वाटतं की काय? थापा मारा हो. पण डॉ. आंबेडकरांच्या नावानं नको.)


इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनचे संस्थापक डॉ. झाकीर नाईक यांच्यावर कारवाई झाल्यापासून त्यांच्या संस्थेतल्या किमान शंभर लोकांचा पगार झालेला नाही. त्यांच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे. नाईक यांच्यावरची कारवाई अयोग्य असून शिक्षक-विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने पैसे द्यावेत. 
अबू आझमी, आमदार, समाजवादी पक्ष.
(अबुभाई...अधिकृतपणे ७५ कोटींच्या इस्टेटीचे मालक तुम्ही. बघा तुम्हाला जमलं तर.)

काही किस्से

रामराजेंची समयसुचकता
विधानपरिषदेत नारायण राणे मराठा आरक्षणावर भाषण करत होते. "बरं झालं. मराठ्यांची चर्चा करताना बोलणारा मराठा आहे. सभागृह नेता (चंद्रकांत पाटील) मराठा आहे आणि सभापतीही (रामराजे निंबाळकर) मराठा आहेत. त्यामुळं न्याय मिळेल," असं राणेंनी सांगितलं. त्यांचं बोलणं पूर्ण होईपर्यंत रामराजेंनी उठून समयसूचकता दाखवली. ते म्हणाले, "सभापती पक्षविरहीत असतो. हे स्थान कोणत्याही जातीच्या above असतं."


चाणाक्ष मुख्यमंत्री
अरबी समुद्रातील प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासाठी राज्य सरकारने किती निधीची तरतूद केली आहे, असा प्रश्न विरोधक, मीडिया सातत्यानं विचारत असतं. राज्याच्या तिजोरीची बिकट अवस्था लक्षात घेता त्याचं उत्तर देणं सोपं नाही. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीनं निकाली काढला. ते म्हणाले, "शिवस्मारकासाठी निधी किती, हा प्रश्न विचारणाऱ्यांची मला कीव येते. बापाला जेवायला किती पैसे लागतात म्हणून आपण विचारतो का? छत्रपती शिवाजी महाराज होते म्हणून आम्ही आज आहोत. त्यांच्या स्मारकासाठी सरकार निधी कमी पडू देणार नाही." अशी भावनिक कोंडी केल्यानंतर शिवस्मारकासाठी किती पैसे राखून ठेवले, असं कोण विचारेल?


महादेव जानकरांची अडचण?
महादेव जानकर आणि धनंजय मुंडे यांच्यातील "सख्य" सर्वश्रूत आहे. जानकरांना अडचणीत पकडण्याची संधी मुंडे सोडत नाहीत. धनगर आरक्षणावर बोलताना मुंडेंनी जानकरांना थेट सी. डी. देशमुख यांचा दाखला दिला. पंडित नेहरु यांच्याशी तात्विक मतभेद झाल्यानंतर देशमुख यांनी नेहरु यांच्या मंत्रीमंडळातून थेट बाहेर पडण्याचा बाणा दाखवला होता. "सत्तेत येऊन अडीच वर्षं झाली तरी धनगरांना अजून आरक्षण मिळालेलं नाही. स्वतःला मंत्रीपद मिळालं म्हणजे समाजाला आरक्षण मिळालं असं होत नाही. जानकरांनीही देशमुखांसारखा बाणा दाखवावा," अशी अपेक्षा मुंडेंनी व्यक्त केली. मुकाट ऐकून घेण्यापेक्षा वेगळी प्रतिक्रीया जानकर देऊ शकले नाहीत.


पृथ्वीराज चव्हाणांना सर्वाधिक 'टीआरपी' 
सत्ताधाऱ्यांच्या घोषणा, निर्णय यातील विसंगतींवर नेमकेपणानं बोट ठेवण्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आघाडीवर असतात. साहजिकच सदनातून बाहेर पडल्यावर चव्हाणांची प्रतिक्रीया घेण्यासाठी माध्यमांची झुंबड उडते. चव्हाण आकडेवारी, संदर्भासह बोलतात. शिवाय, राष्ट्रीय राजकारणातले संदर्भही ते आवर्जून देतात. मुख्य म्हणजे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमध्ये ते माध्यमांशी बोलतात. साहजिकच विरोधी बाकांवरील इतर कोणत्याही सदस्यापेक्षा चव्हाण यांचा टीआरपी जास्त आहे.


तुरुंगातली रजा मंजूर 
विधीमंडळाच्या कामकाजात नियमांची तांत्रिकता पाळावी लागते. यामुळं काही गमती घडतात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे छगन भुजबळ आणि रमेश कदम हे दोन्ही आमदार गेल्या काही महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. त्यामुळं त्यांची अनेक अधिवशेनं चुकली आहेत. अधिवेशनासाठी त्यांना तुरुंगातून सुट्टी मिळू शकत नाही. तुरुंगवासामुळे अधिवेशन सुरु असतानाची अनुपस्थिती ही "रजा" म्हणून गृहीत धरली जावी, यासाठीची तांत्रिक तत्परता मात्र हे दोन्ही आमदार तुरुंगातून दाखवतात. त्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांचे पत्र सादर केले जाते. विधानसभेच्या पटलावर ते ठेवले जाते. आवश्यक कागदपत्रांची खातरजमा आणि समितीची शिफारस आल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष तुरुंगवासीयांची रजा मंजूर करतात. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील कोणीच आक्षेप घेत नाही. आहे की नाही गंमत?

                                                                                                                           -Sukrut Karandikar

Post a Comment

 
Top