Add

Add

0
-  उत्तर विभागाची 20 कोटींची कामे
 -  दक्षिण विभागाची 07 कोटींची कामे
  -  18 टक्के  जीएसटी लागू 



पुणे (विशेष प्रतिनिधी):-जीएसटीचा फटका (सेवा कर) जिल्हा परिषदेच्या कामाला बसला असून तब्बल 27 कोटी निविदा नव्याने काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सेवा कराच्याही बाहेर असलेले इमारत, रस्ते, कॅनॉलचे बांधकाम आता 18 टक्क्यांप्रमाणे ‘जीएसटी’मध्ये समाविष्ट झाले आहे. याचा थेट परिणाम निविदांची रक्कम वाढण्यावर होणार असल्याने शासनाने जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून 22 ऑगस्टपूर्वी वर्कऑर्डर असलेल्या निविदा वगळून इतर सर्व निविदा नव्याने काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 150 कामांच्या फेरनिविदा निघणार आहेत. यामध्ये बहुतांश अंगणवाडी इमारतींचा समावेश आहे. त्याखालोखाल शाळा दुरुस्ती, स्मशानशेड, भक्त व यात्री निवास यांचा समावेश आहे.
‘एक देश एक करप्रणाली’ हे ब्रिद घेऊन लागू झालेल्या ‘जीएसटी’चा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कामांमध्येही समावेश झाला असून 18 टक्के ‘जीएसटी’ गृहीत धरूनच येथून पुढील सर्व निविदा भराव्यात, असे स्पष्ट आदेश राज्याच्या उपसचिवांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. त्यामुळे 1 जुलैनंतर भरलेल्या सर्व निविदा ‘जीएसटी’अंतर्गत आल्या आहेत. पण, त्यातील काही निविदा मंजूर होऊन त्यांना वर्कऑर्डरही मिळाली आहे. अशी कामे वगळून इतर निविदा रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याच्या संदर्भातील सूचनाही वित्त विभागाला दिल्या आहेत.
या निर्णयामुळे आता साहजिकच निविदांची रक्कमही वाढणार आहे, यावरही शासनाने कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करुन दर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. आता नव्याने निविदा करण्याचे आदेश आहेत, पण आता ग्रामपंचायतीची आचारसंहिता लागणार असल्याने  निविदा कधी होणार आणि काम कधी सुरु होणार हा मोठा प्रश्‍न आहे.  निविदा रद्द होणार्‌या कामामध्ये उत्तर विभागातील 100 कामे वीस कोटी रुपयांच्या आसपास आहेत. तर दक्षिण विभागातील 60 कामे 7 कोटी रुपयांची असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतील एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी ‘पुढारी’ बरोबर बोलताना दिली. कंत्राटदारांबरोबरच कर्मचारी, अधिकार्‌यांमध्ये जीएसटी आकारणीवरुन बरीच संभ्रमावस्था आहे.  1 जुलै -2017 पुर्वी जारी करण्यात आलेल्या निविदा व कंत्राटांना वर्क ऑर्डर दिली असल्यास ती कंत्राटे रद्द करु नयेत. ही कामे सुरुच ठेवावीत. जीएसटीच्या अंमलबजावणी कराज्या बोजामध्ये होणार्‍या बदलामुळे कंत्राटाच्या किंमतीत बदलाबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय स्वतंत्रपणे घेण्यात येत आहेत. हे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर कार्यवाहीची माहिती संबंधितांना कळवण्यात येईल असे शासनाने कळवले आहे. 

Post a Comment

 
Top