Add

Add

0

प्राधिकरणाच्या ‘सिटी फॉर ऑल’ संकल्पनेला हरताळ फासला जात आहे.

पुणे (विशेष प्रतिनिधी):-लवासाची अधिकृत सूत्रे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी-पीएमआरडीए) येऊनही अद्याप लवासामध्ये प्रवेशासाठी वाहनधारकांकडून अनधिकृतरीत्या शुल्क आकारले जात आहे. मात्र, पीएमआरडीएकडून अद्याप त्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या ‘सिटी फॉर ऑल’ संकल्पनेला हरताळ फासला जात आहे.
मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमधील उपनगरांतील शहरी लोकसंख्येसाठी हिल स्टेशन तयार व्हावीत, असा लवासा हिल स्टेशनचा मुख्य उद्देश आहे. परंतु, डोंगर उतारांवर अर्निबध बांधकामे करताना पर्यावरणाची पाय मल्ली केल्याने लवासा विरोधात अनेक तक्रारी आल्या होत्या.लवासाची सूत्रे 13जुलैपासून अधिकृतपणे प्राधिक रणाकडे आली आहेत.सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्राधिकरणाकडून लवासाचा विकास प्रामुख्याने सर्वसा मान्य नागरिकांसाठी पर्यटन स्थळ अशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे. तसेच लवासामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ प्रवेश मिळण्यासाठी प्राधिकरणाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत.लवासाची सर्व कागदपत्रे आणि दस्त ऐवज प्राधिकरणाने ताब्यात घेतले असून लवासावर प्राधिकरणाचे नियंत्रण आहे. पुण्यात देश-विदेशातून येणारे पर्यटक लवासा सिटीला भेट देतात. मात्र, पर्यटकांकडून अवास्तव वाहनशुल्क आकारले जाते. हे शुल्क कोणत्या आधारे वसूल केले जाते, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. नियमबाह्य़ वसुली करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, अद्यापही लवासा सिटीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी चारचाकी आणि दुचाकी वाहनधारकांकडून अनुक्रमे पाचशे आणि दोनशे रुपये शुल्क अनधिकृतपणे आकारले जात आहे. याबाबत प्राधिकरणाकडे अनेक तक्रारी आल्या असूनही त्यावर अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
डिसेंबर २०१५ पासून लवासाचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करण्यात आला असून लवासा आणि आसपासच्या परिसराचा समावेश पीएमआरडीए अंतर्गत करण्यात आला आहे. गेल्या दीड वर्षांत देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्यांची पुन: पाहणी केली जाणार असून लवासाकडून घेण्यात आलेले बांधकाम विकास शुल्क प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केले जाणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाला १८ गावांतील लवासा कॉर्पोरेशनच्या जमिनी सोडून इतर शासकीय जमिनींचे एकात्मिक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. याद्वारे लवासा मर्यादित न राहता ते सर्वासाठी (सिटी फॉर ऑल) या संकल्पनेला चालना मिळणार आहे. तसेच, कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून स्थानिक संस्था स्थापन करण्यासाठी प्राधिकरणाद्वारे प्रयत्न करण्यात येणार आहे, असेही प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लवासामध्ये प्रवेश करण्यासाठी घेण्यात येणारे वाहनशुल्क बेकायदेशीर असून आतमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क नाही. लवासा सिटीमध्ये केवळ फेरफटका मारण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येणार नाही. तसेच आतमध्ये ठरावीक ठिकाणी थांबल्यास वाहनशुल्क घेण्याबाबत लवासाला परवानगी देण्यात आली आहे.
                                                                              किरण गित्ते, महानगर आयुक्त,
                                                                          पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

Post a Comment

 
Top