Add

Add

0
मुंबई(प्रतिनिधी):- शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि फसवणुकीबद्दल कुप्रसिद्ध असलेल्या, तसेच गैरव्यवहारा ने पोखरले ल्या मुंबई बाजार समितीतील लोकनियुक्त संचालक मंडळ कायमस्वरूपी रद्द करून, त्याऐव जी समितीचा कारभार राज्य सरकार नियुक्त संचालक मंडळाच्या हाती सोपवण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. राज्याचे पणन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकार नियुक्त 19 संचालकांची ही समिती राहील, अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी अॅग्रोवनला दिली. नागपूरच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात या बदलाला मान्यता देणारा काय दा विधिमंडळात मांडण्याचे पणन विभागाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. फडणवीस सरकारची ही खेळी राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जाते. 
राज्याच्या सहकार, पणन क्षेत्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे शुद्धीकरणाच्या नावाखाली फडणवीस सरकारने सहकारी आणि पणन कायद्यात विविध सुधारणांद्वारे आघाडीच्या नेत्यांची आर्थिक नाकाबंदी सुरू केली आहे. याच धोरणांतर्गत मुंबई बाजार समितीवरही सरकार नियुक्त संचालक मंडळ आणण्याचे धोरण आहे. यापूर्वीच्या काळात बाजार समितीच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, गैरव्यवहार झाल्याचे ताशेरे लेखापरीक्षण अहवालात ओढण्यात आले आहेत. तसेच एफएसआय प्रकरणात संचालक मंडळावर गुन्हेही दाखल झाले आहेत.
पक्षाचे नेते, कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय आणि समितीचे आर्थिक महत्त्व या बाबींचा विचार करून संचालक मंडळाची नियुक्ती होते. त्याचमुळे मुंबई बाजार समितीवर संचालक मंडळाची आवश्यकताच नसल्याची सरकारची भावना झाली आहे. त्याचमुळे सरकारने निवडणुका घेण्याचेही टाळले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर समितीचे कामकाज गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकाच्या हाती आहे. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रशासक म्हणून समितीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून आहेत.
 सध्या समितीच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्या असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच कामकाजातील अनियमितता, गैरव्यवहार आदी गोष्टी नियंत्रणात आल्याने समितीच्या महसुलातही वाढ झाल्याचे समजते. त्याचमुळे बाजार समितीवरील लोकनियुक्त संचालक मंडळ कायमस्वरूपी हटवून त्याऐवजी समितीच्या कारभाराचा सुकाणू सरकारच्या हाती कसा राहील, असे प्रयत्न आहेत. सुरवातीला समितीचा कारभार सचिव दर्जाच्या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याच्या हाती देण्याचा विचार होता. मात्र, परिवहनमंत्री जसे एसटी महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत, त्याच धर्तीवर पणनमंत्री मुंबई बाजार समिती चे अध्यक्ष राहतील, असा विचार पुढे आल्याचे समजते. त्यातून पणनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व बाजार समितीशी संबंधितांचे 19 जणांचे संचालक मंडळ अस्तित्वात आणण्याचे प्रयत्न आहेत. 
या संदर्भात अभ्यास करून अहवाल देणाऱ्या पणन संचालकांनी 13 जणांच्या संचालक मंडळाची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. मात्र, पणन खात्याचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी ही संख्या 19 पर्यंत वाढवत बाजार समितीशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांना यात सामावून घेतले आहे. त्यानुसार सुधारित अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही विजयकुमार यांनी दिले आहेत.
विजयकुमार यांनी सुचवलेल्या प्रस्तावित संचालक मंडळात बाजार समितीतील चार प्रमुख कांदा-बटाटा, भाजीपाला, फळे आणि धान्य बाजारांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी, चार शेतकरी प्रतिनिधी, बाजार आवारातील बँकेचा रोटेशननुसार एक प्रतिनिधी, नवी मुंबई महापालिका, सिडको, अपेडाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी, अवजड आणि हलक्या वाहनचालकांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी आदी 19 जणांचे हे संचालक मंडळ असावे, असा आग्रह प्रधान सचिव विजयकुमार यांचा आहे. या सर्वांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून केली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे बदल करण्यासाठी पणन कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने तसा प्रस्ताव तयार करून येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यातील ही सुधारणा करण्यासाठी स्वतः पणनमंत्री प्रयत्नशील आहेत. निवडणुकीच्या माध्यमातून समितीवर सत्ता आणणे फडणवीस सरकारला शक्य नाही, ही या निर्णयामागची दुसरी बाजू आहे. 
पूर्वी असे 26 जणांचे संचालक मंडळ
यापूर्वी समितीचे संचालक मंडळ 26 जणांचे होते. महाराष्ट्रातील सहा महसूल विभागांतून प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी यानुसार बारा शेतकरी संचालक प्रतिनिधी, पाच बाजार आवार संकुलांचे पाच प्रतिनिधी, हमाल-माथाडी-मापाडी यांचा प्रत्येकी एक, राज्य सरकारकडून नामनिर्देशित पाच संचालक, नवी मुंबई महापालिकेचा एक, मुंबई महापालिकेचा एक आणि पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचा एक असे या संचालक मंडळाचे स्वरूप होते.

Post a Comment

 
Top