Add

Add

0
        अनाथांना आरक्षण शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय

अनाथ मुलांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. या निर्णयामुळे अनाथश्रम सोडल्यानंतर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये अडथळे येणाऱ्या समस्त अनाथ मुलांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. अनाथ मुलांच्या विविध समस्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, पालक यांच्याकडून बाल कल्याण समितीमार्फत बालगृहात प्रवेश दिला जातो. 0 ते 18 वयोगटातील अशा मुलांना बालगृहामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, प्रशिक्षण इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात व पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जातात. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर संस्थेच्या बाहेर पडल्यानंतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनाथ मुलांची जात नक्की माहिती नसल्याने त्यांना कोणत्या एका विशिष्ट प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नाही. जातीचा दाखला नसल्यामुळे त्यांना विविध शासकीय लाभापासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. अनाथ मुलांकडे कोणतीही कागदपत्रे व पुरावे नसल्यामुळे त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही व त्यांना विविध शासकीय सवलतीपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा. याकरिता आरक्षण लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार दि. 17जानेवारी 2018रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरी यामध्ये 1 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे विविध शासकीय लाभांपासून वंचित रहावे लागते त्यामुळे अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा याकरिता शिक्षण व नोकरी यामध्ये खुल्या प्रवर्गातून 1टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात येत आहे. त्यासाठी पुढील अटी व शर्ती निश्चित करण्यात येत आहेत.

1) बालगृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी महिला व बाल विकास विभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाऱ्या मुलांसाठीच हे आरक्षण लागू राहील. ज्या मुलांच्या कागदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही व ज्याचे आईवडील, काका-काकू, आजी-अजोबा व चुलत भावंडे व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही माहिती उपलब्ध नाही अशा मुलांनाच अनाथ आरक्षण लागू राहील.

2) तसेच ज्या मुलांचे आई वडिल हयात नसून त्यांचेकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही, अशा मुलांच्या बाबतीत त्यांनी संबंधित जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून संबंधित जिल्ह्याच्या बाल कल्याण समितीकडे सदर अर्ज पाठविण्यात येईल. बाल कल्याण समितीकडून सदर अर्जाची तपासणी करण्यात येईल व आवश्यकतेनुसार पोलीस/महसूल विभागाच्या यंत्रणेकडून छाननी करून तसेच मुलाखत घेऊन अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 40दिवसात आपली शिफारस संबंधित विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांच्याकडे निर्णयार्थ पाठविण्यात येईल. बाल कल्याण समितीची शिफारस विचारात घेऊन विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांच्याकडून अनाथ प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच शिफारस अमान्य करण्यात येऊन अनाथ प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्यास विभागीय उपायुक्त महिला व बाल विकास यांच्याकडून कारणासहित सदर अर्ज बाल कल्याण समितीकडे परत पाठविण्यात येईल. प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने जर काही तक्रार असल्यास यासंदर्भात अपिलीय प्राधिकारी हे आयुक्त, महिला व बाल विकास हे राहतील.

3) दि.6जून 2016च्या शासन निर्णयानुसार महिला व बाल विकास विभागामार्फत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमांतर्गत मान्यता प्राप्त (अनुदानित/विनाअनुदानित) संस्थामध्ये दाखल मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनाथ प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

4) शासन निर्णय लागू झाल्याच्या दिनांकापासून पुढे होणाऱ्या सरळसेवा भरतीसाठी लागू राहील.

5) शासन सेवेत प्रवेशासाठी अनाथ मुलांसाठी खुल्या प्रवर्गातून 1 टक्के समांतर आरक्षण गट-अ ते गट-ड च्या सर्व पदावर लागू राहील.

6) सदर आरक्षणाची गणना पद भरती करण्यात येणाऱ्या रिक्त पदावर करण्यात यावी.

7) संबंधित भरती वर्षात अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास आरक्षणाचा अनुशेष पुढे न ओढता खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार इतर उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात यावी.

8) त्याचप्रमाणे शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, वसतीगृह व व्यावसायिक शिक्षणांतर्गत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेमध्ये सदर आरक्षण लागू राहील.

9) अनाथ आरक्षण प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने एखाद्या मुलाची नोकरीमध्ये नियुक्ती झाल्यास त्याने सादर केलेल्या अनाथ प्रमाणपत्राची फेरतपासणी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्यामार्फत करणे आवश्यक राहील.
विभागीय माहिती कार्यालय,कोकण भवन, नवी मुंबई
साभार -'महान्यूज' 

Post a Comment

 
Top