Add

Add

0
          शेतकऱ्यांकरिता अटल सौर कृषिपंप योजनेचा विस्तार
            सौरपंपासोबत दोन बल्ब, पंखा, मोबाईल चार्जिंग
मुंबई : शेतकऱ्याला सिंचन करणे सुलभ व्हावे आणि विजेची बचत व्हावी, तसेच अटल सौर कृषिपंपाच्या योजनेला अधिक गती मिळावी, यासाठी आता सौरपंपासोबत शेतकऱ्याला दोन एलईडी सौर बल्ब, सौर पंखा आणि मोबाईल चार्जिंग सॉकेट देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच राज्य सरकारने जारी केला आहे.
राज्यात अटल सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत सौर कृषिपंप वाटपास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्याला दिवसा सिंचन करणे शक्य होईल. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे सौर कृषिपंपांपैकी 25 टक्के पंप हे 3 अश्वशक्तीचे, तर 75 टक्के पंप 5 अश्वशक्तीचे असतील. या पंपांपोटी 5 टक्के हिस्सा शेतकऱ्या ला भरावा लागणार आहे. तर, 95 टक्के वाटा केंद्र आणि राज्य शासन उचलणार आहे. 
योजनेची जबाबदारी महावितरण कंपनीवर असल्याने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आर्थिक भारात कोणतीही वाढ न करता लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सौर कृषिपंपासोबत दोन एलईडी डीसी बल्ब, एक डीसी पंखा आणि एक मोबाईल चार्जिंग सॉकेट देण्यात येणार आहे. याची निवड आणि कार्यपद्धती महावितरणद्वारे लवकरच निश्चित करण्यात येणार आहे. लाभार्थीनिवडीच्या निकषात अतिदुर्गम भागातील शेतकऱ्यांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात येणार आहे. तसेच, बोअरवेल, नदी, विहीर अशा ठिकाणी शाश्वत स्त्रोत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी महावितरणवर टाकण्यात आली असून, त्यानंतर विचार करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. 
या योजनेसाठी पात्र शेतकरी...
  • सिंचनाची सोय असलेले शेतकरी
  • पारंपरिक पद्धतीने वीजजोडणी नसावी
  • 5 एकरांपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला 3 अश्वशक्ती
  • 5 एकरांपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला 5 अश्वशक्तीचा पंप
  • पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी
  • वनविभागाचे प्रमाणपत्र न मिळालेले शेतकरी
  • महावितरणकडे पैसे भरून वीजजोडणी प्रलंबित असलेले शेतकरी
  • नजीकच्या काळात वीजजोडणी मिळणार नाही, असे शेतकरी
  • अतिदुर्गम भागातील शेतकरी
  • शासनाच्या धडक सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेले शेतकरी
  • वैयक्तिक, सामुदायिक शेततळे, बारमाही वाहणारी नदी, नाल्याशेजारील शेतजमीन धारक
ऑनलाइन अर्ज स्वीकारणार...
लाभार्थ्यांची कमी कालावधीत निवड करण्यासाठी आता ऑनलाइन पोर्टलवर लाभार्थ्यांनी अर्ज दाखल करावा, तसेच आपली कागदपत्रे विहित नमुन्यातील अर्जासोबत अपलोड करून अर्ज करावा,यासाठी यापूर्वी नेमलेल्या जिल्हास्तरीय समित्या रद्द करण्यात आल्या असून, यापुढे केवळ ऑनलाइन अर्जच करावेत, असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. तसेच,अर्जदाराचे स्थळ परीक्षण करण्याची जबाबदारी महावितरणद्वारे करण्यात येणार असून, त्यानुसारच लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

Post a Comment

 
Top