Add

Add

0
           'गरिबीला जात नसते' हे समजायला 72 वर्षे लागली ?

 खुल्या वर्गातील लोकांना, मग ते कोणत्याही जातीधर्माचे का असेना, त्यांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देणारा कायदा मंजूर झाला आहे. तश्या कायद्याचे पालन आता केंद्र आणि राज्य शासन पालन करत आहेत. खुल्या वर्गातील गोरगरीब लोकांना याचा निश्चित फायदा होईल. घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 मध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करूनच मोदी सरकारने सवर्णांना आरक्षणाचे हे निर्दोष पाऊल टाकले आहे. कारण या निर्णयाला स्थगिती घेण्याकरिता कोणी सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. कारण कायदा करणे हा संसदेचा अधिकार आहे. त्या अधिकारावर गदा आणण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने लोकसभेच्या निवडणुकीआधी खुल्या वर्गाला नववर्षाची भेट दिली आहे.
   - वाईट या गोष्टीचे वाटते की गरिबीला जात नसते हे समजून त्यावर उपाययोजना करणारा पंतप्रधान देशाला मिळायला 72 वर्षे लागली. याआधीच्या सत्ताधारी पक्षांनी गरीब सवर्णांची पीडा समजूनही न समजल्यासारखे केले. त्यांना सवर्णांची मते मिळाली काय आणि न मिळाली काय याच्याशी काहीच देणेघेणे नव्हते. त्यांना फक्त आरक्षणाचा बाजार भरवायचा होता. घटनादत्त आरक्षणाचा बागुलबुवा उभा करून आरक्षणाधीन वर्गाला आपल्या दावणीला बांधायचे होते. खुल्या वर्गातील गोरगरीब घटकांचे दुःख समजून घेण्यास कोणाला वेळ मिळू नये ही कोणती (अ) संवेदना आहे ? आरक्षणाधीनांनी तरी खुल्या गटातील दारिद्रयग्रस्त, वंचित बांधवांचा विचार करायला हवा होता अशी अनेकांची भाबडी अपेक्षा होती. पण जिथे आरक्षणाधीन गटातच शेवटच्या घटकापर्यंत आरक्षण पोहचत नाही तिथे खुल्या गटाची वेदना कोण आणि का समजून घेणार ? आरक्षणाचा लाभ घेऊन स्वावलंबी झालेल्यांनी आरक्षण नाकारून ते गरजवंतापर्यंत नेण्याची मागणी केल्याचे अजूनतरी ऐकिवात नाही. उलट आरक्षणाधीन श्रीमंतांच्या पिढीला  लाभ मिळावा म्हणुन क्रीमी लेयरची मर्यादा वाढवली जात आहे. आरक्षणाधीन अनेकांना नोकरी आणि खुल्या वर्गातील गरीब कुटुंबात एकालाही नोकरी नाही. अशाने समता कशी येणार ? जातव्यवस्था कशी संपणार ? असंतोष कसा रोखला जाणार ? हे राजकीय पक्षांना समजत नव्हते काय ? पण मतांसाठी सगळेच लाचार झाले होते. आपल्याच पोळीवर तूप ओढून घेण्यात सारेच मश्गुल असताना खुल्या म्हणजे ओपन म्हणजे जनरल म्हणजे बिगारमागास म्हणजे अमागास गटाला 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय आता लागू होणार आहे. 
 - अनेक महाभाग जातीय आरक्षण हे गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसल्याचे तोंड वर करून सांगतात. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की आरक्षणामुळे जे काही प्राप्त होते त्याने फक्त गरिबीचेच निर्मूलन होते. आर्थिक परिस्थिती सुधारून राहणीमानात फरक पडतो. म्हणजे गरिबी निर्मुलन अखेर होतेच ना ? मग खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी आरक्षण मागितले तर बिघडले कुठे ? घटनादत्त आरक्षण राबवणे म्हणजे खुल्या वर्गातील गोरगरीबांच्या भावनांकडे काणाडोळा करणे असे नव्हे. आरक्षण हे समतेसाठी आहे न की खुल्या गटातील बांधवांचा दुःस्वास करण्यासाठी हे आपण समजून घेतले पाहिजे. खुल्या गटातील आरक्षण मग ते केंद्राचे असो वा राज्याचे त्याचे सर्व कंगोरे आपण समजून घेतले पाहिजे. केवळ जातीय अभिनिवेशावर अशा गोष्टीबाबत मत मांडणे म्हणजे मूर्खपणा आहे. खुल्या वर्गाचे आरक्षण प्रत्यक्ष कार्यान्वित होईल अथवा कसे याबाबत आताच काहींनी नकारात्मक सूर लावून अपशकुन करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पण असे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्याचे धाडस आणि सकारात्मक वृत्ती नरेंद्र मोदी यांनी दाखवली हे खरोखर कौतुकास्पद आहे. आणि असे निर्णय केवळ ते आणि तेच घेऊ शकतात. हे कोण्या ऐऱ्यागैऱ्याचे, सोम्यागोम्याचे काम नव्हे.
- खुल्या गटासाठी केवळ तोंडदेखलेपणा करणाऱ्यांना एका झटक्यात बधीर करणारा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने त्यांना समर्थन देण्यास लाचार केले आहे आणि खुल्या वर्गाला आवश्यक तो संदेशही आपोआप पोहचवला आहे. आरक्षणाधीन गटाच्या बळाच्या ताकदीवर उपद्रवमूल्य दाखवणाऱ्या राजकारणी लोकांना खुल्या गटाच्या ताकदीचा अंदाज या निर्णयाने आणि त्याच्या परिणामाने यायला आता सुरवात होईल अशी आशा आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत या निर्णयाचा विद्यमान सरकारच्या बाजूने मतदानावर चांगला परिणाम होणार आहे. या साधार आशंकेने विरोधक धास्तावले आहेत. पण त्यांनी जेव्हा सत्ता हातात होती तेव्हा काही केले नाही आणि आता नकाश्रू ढाळून आरक्षणाचे लटके समर्थन करताहेत ही बाब जनतेच्या ध्यानी येत नाही असे नव्हे. असो. गरिबीला जात नसते आणि भुकेला धर्म नसतो हे समजणारा पंतप्रधान देशाला लाभायला ७२ वर्षे वाट पहावी लागावी. खुल्या वर्गातील निर्धन आणि निष्कांचन लोकांच्या अभ्युदायाकडे सर्वांनी दुर्लक्ष करावे ही कोणती (अ) मानुष  माणुसकी आहे. ज्यांना भूक,  दारिद्रय,  हालअपेष्टा सहन केल्याचा अनुभव आहे त्या समदुःखी बांधवांनी खुल्या गटातील आरक्षणाचा विरोध करू नये. आपल्या बांधवांच्या उन्नतीच्या मार्गात अडथळा आणू नये. घटनाकारांच्या आरक्षणाच्या तत्वाचा सन्मान होईल, असेच वागावे, अशी तमाम लोकांना माझी विनम्र प्रार्थना आहे. 
                                                                                                          - सुरेश कोडीतकर,पुणे

Post a Comment

 
Top