Add

Add

0
मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात राष्ट्रस्तरीय 
‘मंदिर-संस्कृती रक्षण अभियान’ उभारणार !
    पणजी (गोवा) - ‘27 मे ते जून या कालावधीतील ‘अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’ला भारतातील 25 राज्ये आणि बांगलादेश येथून एकूण 174 हिंदुत्वनिष्ठ संघट नांचे 520 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.या अधिवेशनात हिंदूंच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांसह मंदिरांच्या सरकारीकरणाविषयी व्यापक चर्चा करण्यात आलीभारताची राज्यघटना ‘सेक्युलर’ असूनही सरकार हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन कसे काय पाहू शकते ?’, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळा उपस्थित केलेला आहेभारतात केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे सरकार मशिदीचर्च आदींचे सरकारीकरण करण्यापासून का कचरते सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांची स्थिती भयावह आहेअनेक मंदिर समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार चालू आहेअधिग्रहित मंदिरांच्या परंपराव्यवस्था आदींमध्ये हस्तक्षेप केला जाऊन त्या पालटण्यात येत आहेतहे प्रयत्न भाविक कदापि सहन करू शकत नाहीतमंदिरांसाठी हिंदूंच्या एका व्यवस्थापकीय समितीची स्थापना करण्यात यावीया समितीवर शंकराचार्यधर्माचार्य,धर्मनिष्ठ अधिवक्तेधार्मिक संघटनांचे प्रतिनिधी इत्यादींची नेमणूक करण्यात यावीमंदिरांच्या संदर्भातील निर्णय ‘सेक्युलर’ सरकारने न घेताते घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात यावेत’’अशी आग्रही मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी येथे केलीते जून या दिवशी येथील हॉटेल मनोशांतीमध्ये ‘अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या पत्रकार परिषदेला संबोधित करतांना बोलत होतेया वेळी ‘भारत रक्षा मंच’चे राष्ट्रीय सचिव ओडिशा येथील श्रीअनिल धीर, ‘हिंदु चार्टर’च्या देहली येथील सौरितु राठोडसनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्रीचेतन राजहंस आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्रीरमेश शिंदे उपस्थित होते.
              पत्रकारांना संबोधित करतांना सद्गुरु (डॉ.) पिंगळे पुढे म्हणाले, ‘‘कायदेशीरदृष्ट्या मंदिरांना कह्यात घेण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला प्राप्त नाहीसर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील नटराज मंदिराच्या संदर्भात निकाल देतांना स्पष्ट केले आहे कीकोणत्याही सेक्युलर सरकारला मंदिराचे सरकारीकरण करून ते कायमस्वरूपी ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार नाहीतसेच मंदिरांची जमीन ‘सरकारी जमीन’ म्हणून सरकार तिचा वापर करू शकत नाहीजर एखाद्या मंदिरात गैरप्रकार आढळल्यासतेथे तात्पुरता सरकारी अधिकारी नेमून तो गैरप्रकार दूर करण्याच्या उपाययोजना करून ते मंदिर त्या समाजाकडे परत करायचे आहे.  प्रत्यक्षात मात्र सरकार या मंदिरांना दुभती गाय मानून मंदिरेच बळकावून बसले आहेसेक्युलरपणाच्या आडून आधुनिक गझनी बनलेल्या या सरकारी प्रतिनिधींना मंदिरांतून बाहेर काढून मंदिरे हिंदु समाजाकडे देणे आवश्यक आहेत्यासाठी येत्या वर्षात भारतभरातील हिंदुत्वनिष्ठ संघटना एकत्रितपणे ‘मंदिर-संस्कृती रक्षण अभियान’ नावाने राष्ट्रव्यापी चळवळ राबवणार आहेत.’’ या वेळी ओडिशा येथील श्रीअनिल धीर म्हणाले कीसरकारी पुरातत्व विभागाला मंदिरांची नाहीतर केवळ ताजमहालची काळजी आहेओडिशातील पुरीचे जगन्नाथ मंदिर आणि कोणार्कचे सूर्यमंदिर सरकारच्या कह्यात आहेतत्यांची योग्य पद्धतीने देखभाल करण्यात येत नाहीया मंदिरांची 500 वर्षांत झाली नाहीएवढी दुर्दशा मागील 50 वर्षांत झाली आहे.
सरकारने ‘हिंदु संस्कृती जीर्णोद्धार निगम’ची स्थापना करून मंदिरांचा जीर्णोद्धार करावा ! - सौरितू राठोड, ‘हिंदु चार्टर’
             सरकार मंदिरातील अर्पणावर कर लावतेमात्र मशिदी आणि चर्च यांना करातून सूट देतेहिंदूंना धर्मशिक्षणाची कुठेही व्यवस्था नाहीमुलांना वेद-शास्त्र शिकवायचे असेलतर हिंदूंनी कुठे जायचे हा अन्याय आहेधर्माचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी ही मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त केली पाहिजेतभारताच्या नवनियुक्त भाजप सरकारने ‘हिंदु संस्कृती जीर्णोद्धार निगम’ची स्थापना करून त्यास किमान 10 सहस्र कोटी रुपयांचा निधी द्यायला हवाहा निधी हिंदूंच्या प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि जीर्णोद्धार करणेतसेच भारतीय कलानृत्यसाहित्यसंस्कृती यांचे संवर्धन करण्यासाठी वापरण्यात यावा.
             या वेळी श्रीचेतन राजहंस म्हणाले की, ‘मंदिर-संस्कृती रक्षण अभियानाच्या अंतर्गत हिंदु धर्मावरील विविध आघातांच्या विरोधात कायदेशीर लढा देण्यासाठी माहिती अधिकाराचा प्रभावीपणे उपयोग करणेमंदिरांच्या रक्षणासाठी ठिकठिकाणी बैठका आणि आंदोलने यांचे आयोजन करणेमंदिर व्यवस्थापन आणि पुजारी यांसमवेत बैठका घेणेमंदिरांच्या माध्यमातून हिंदूंना धर्मशिक्षण देणेयांसाठी व्यापक स्तरावर आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.’

अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाचेे ठराव

1. भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करण्यासाठी अधिवेशनातील सर्व हिंदु संघटना वैध मार्गाने प्रयत्न करतीलराज्यघटनेत असंविधानिकरित्या घातलेला ‘सेक्युलर’ शब्द वगळून ‘स्पिरिच्युअल’ शब्द घालावा आणि भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करावे.
2. ‘नेपाळ हिंदु राष्ट्र घोषित व्हावे’या नेपाळ येथील हिंदूंच्या मागणीचे हे अधिवेशन संपूर्ण समर्थन करते.
3. केंद्रशासनाने हिंदु  समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन अयोध्येत श्रीराम मंदिराची उभारणी करावीतसेच ‘संपूर्ण देशात गोवंश हत्या बंदी’ आणि ‘धर्मांतरबंदी’ यांच्या संदर्भात निर्णायक कायदे संमत करावेत.
4. पाकिस्तानबांगलादेश आणि श्रीलंका येथील हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांची आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनातसेच भारत शासन यांनी चौकशी करावीबांगलादेश-पाकिस्तान आदी देशांतून भारतात आश्रय घेतलेल्या अत्याचारग्रस्त हिंदु निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात यावे.
5. काश्मीर खोर्‍यात स्वतंत्र ‘पनून कश्मीर’ या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करून विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे पुनश्‍च पुनर्वसन करण्यात यावे.  घटनेतील ‘अनुच्छेद 370’ आणि ‘अनुच्छेद 35-अ’ तात्काळ रहित करावेत.
6. केंद्रशासनाने देशभरातील मंदिरांचे शासकीय अधिग्रहण रहित करून मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांच्या हाती सोपवावेमंदिरांतील परंपरा अणि धार्मिक विधी यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक व्यवस्थापकीय समिती निश्‍चित करावी.
7. केंद्र सरकारने देशभरातील नगरेवास्तूरस्ते इत्यादींना असलेली परकीय आक्रमकांची नावे पालटण्याचा निर्णय घ्यावा.भारतीय सांस्कृतिक वारशाला सुलभ असे नामकरण करण्यासाठी तत्काळ ‘केंद्रीय नामकरण आयोगा’ची स्थापना करावी.
8. नास्तिकतावाद्यांच्या हत्यांच्या प्रकरणी तपास यंत्रणांकडून सनातन संस्थेच्या निष्पाप साधकांचा छळ होऊ नयेयासाठी केंद्रशासनाने कृती करावीअस्तित्वात नसलेल्या कथित ‘हिंदु आतंकवाद’ या शब्दाचा वापर करण्यावर त्वरित बंदी घालावी.
9. श्रीराम सेनेचे संस्थापक श्रीप्रमोद मुतालिकजी यांच्यावर गोवा राज्यात कायद्याचा अनुचित वापर करून घटनाविरोधी प्रवेशबंदी लादण्याच्या कृतीचा हे ‘अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ निषेध करते.
10. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि परिषदेचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता श्रीविक्रम भावे यांना सीबीआयने केलेल्या अटकेचा हे अधिवेशन निषेध करतेत्यांना सन्मानपूर्वक मुक्त करण्याची आमची मागणी आहे.


हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी अधिवेशनात निश्‍चित केलेला समान कृती कार्यक्रम !

* 51 ठिकाणी हिंदु राष्ट्र जागृती सभा घेण्याचे निश्‍चित !
* 16 नवीन ठिकाणी प्रतिमास राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन चालू होणार !
एकूण 26 ठिकाणी हिंदु राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्याचे निश्‍चित !
* 38 ठिकाणी वक्ता-प्रवक्ता कार्यशाळांचे आयोजन होणार !
* 236 ठिकाणी हिंदु राष्ट्र जागृती बैठकांचे आयोजन होणार !
देशभरात 27 ठिकाणी साधना शिबिरे, 23 ठिकाणी माहिती अधिकार कार्यशाळा, 23 ठिकाणी सोशल मीडिया शिबिरे आणि 18ठिकाणी शौर्य जागरण शिबिरे घेण्याचे निश्‍चित !

Post a Comment

 
Top